राहुल गांधी को राफेल पर मोदी की बात झूठ लगती है और अखबारों की खबरें सच लगती हैं

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रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, उन्हें ठोस सबूत पेश करने चाहिए। अगर वो कहते हैं और मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हज़ार करोड़ रुपए दिए हैं तो इसे सिद्ध करें, कहीं न कहीं किसी ना किसी खाते में पैसों का लेनदेन दिखाएं। काश कि वो और उनके सलाहकार यह समझ पाते कि इस प्रकार आधी अधूरी जानकारियों के साथ आरोप लगाकर वे मोदी की छवि से ज्यादा नुकसान खुद अपनी और कांग्रेस की छवि को ही पहुँचा रहे हैं। क्योंकि देश देख रहा है कि जिस प्रकार की संवेदनशीलता से वे रॉफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मोदी के खिलाफ दिखा रहे हैं, वो ममता के प्रति शारदा घोटाले, या अखिलेश के प्रति उत्तर प्रदेश के खनन घोटाले अथवा मायावती के प्रति मूर्ति घोटाले या फिर लालू और तेजस्वी के प्रति चारा घोटाले या चिदंबरम के प्रति आई एन एक्स के भ्रष्टाचार के मामलों में नहीं दिखा रहे।
देश देख रहा है कि इन मामलों में सुबूतों के आधार पर पूछताछ करने पर भी कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार विपक्ष को डराने का काम कर रही है लेकिन उच्चतम न्यायालय से क्लीन चिट मिलने के बाद भी रॉफेल को मुद्दा बनाने को कांग्रेस अपना अधिकार समझती है। यह खेद का विषय है कि राहुल रॉफेल को एनडीए का बोफोर्स सिद्ध करने की अपनी कोशिश में हैं, ताकि वे इसे लोकसभा चुनावों में एक अहम मुद्दा बनाकर अपना राजनैतिक स्वार्थ हासिल कर सकें। इस प्रकार वे देश को गुमराह करके देश की ऊर्जा और समय दोनों नष्ट कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने रॉफेल को लेकर ताज़ा आरोप एक अंग्रेजी अखबार द हिन्दू में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की एक अधूरी चिट्ठी को आधार बनाकर लगाया। लेकिन हर बार की तरह यह आरोप भी तब ध्वस्त हो गया जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी चिट्ठी और उसका सच सामने रख दिया। लेकिन राहुल संतुष्ट नहीं हुए। हो भी कैसे सकते हैं ? जब रॉफेल पर वो संसद में रक्षा मंत्री के जवाब से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही संतुष्ट नहीं हुए तो अब रक्षा मंत्री के बयान से संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि राहुल इस समय अविश्वास के एक अजीब दौर से गुज़र रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, उन्हें देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है, सरकार पर यकीन नहीं है, और तो और देश की न्याय व्यवस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं! वो कई बार रॉफेल के मुद्दे पर जेपीसी की भी मांग कर चुके हैं जो सर्वथा निरर्थक है। क्योंकि इससे पहले जब कैग की रिपोर्ट के आधार पर 2जी घोटाला प्रकाश में आया था, तब जेपीसी का गठन किया गया था जिसमें सरकार को क्लीन चिट दे दी गई थी लेकिन अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। इसके बावजूद अगर वो जेपीसी की मांग करते हैं तो इसे क्या समझा जाए ?
देश जानना चाहता है कि कहीं बोफोर्स की ही तरह रॉफेल भी कांग्रेस का ही षड्यंत्र तो नहीं है ? क्योंकि रॉफेल डील 2012 के कांग्रेस के समय की वो अधूरी डील है जो उनके कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई थी। 2015 में मोदी सरकार ने इस डील को आगे बढ़ाया और अब यह डील भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच है। एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ रॉफेल डील को लेकर लगाए गए सभी आरोपों को यह कहकर खारिज कर चुके हैं कि वर्तमान डील पहले से बेहतर शर्तों पर हुई है।
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