हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी

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हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रख-रखाव अधिनियम (मीसा) के तहत गिरफ्तार हुए लोगों को 11 हजार रुपये सालाना वार्षिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान देने की भी घोषणा की है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सिंचाई के लिये बिजली दर को भी मौजूदा 75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट किया जायेगा। इसके अलावा बंदरों से फसल बचाने के लिये सौर बाड़ लगाने के लिये किसानों को सरकार 50 प्रतिशत सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये शिमला में दो प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शनी शुरू की जायेंगी। राज्य सरकार 15 नये अटल आदर्श विद्यालय भी खोलेगी।

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