खरीद लागत कम से कम 15 फीसद के बराबर रिवॉल्विंग फंड देगी सरकार , जानिए पूरी ख़बर

चंडीगढ़- केंद्र सरकार ने खरीफ 2020-21 सीजन के लिए हरियाणा में मूंग की अधिकतम 5,825 मीट्रिक टन की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) को लागू करने की मंजूरी दे दी है। खरीद अवधि 90 दिनों की होगी, जो 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि खरीद शुरू करने से पहले, केंद्रीय नोडल एजेंसी पीएसएस दिशानिर्देशों के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा खरीद केंद्रों से सामान्य सीमा के भीतर किए गए वैज्ञानिक भंडारण की उपलब्धता को सत्यापित करेगी। इसके अलावा, खरीद केवल वैज्ञानिक भंडारण की उपलब्धता की पुष्टि तक सीमित होगी।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय नोडल एजेंसी पीएसएस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पहले से खरीद स्टॉक को डिस्पॉस करेगी। साथ ही, केंद्रीय नोडल एजेंसी पंजीकृत किसानों से मूंग की केवल एफएक्यू की खरीद और उसका उचित भंडारण सुनिश्चित करेगी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार स्वीकृत मात्रा की खरीद लागत का कम से कम 15 प्रतिशत के बराबर रिवॉल्विंग फंड प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जिन किसानों से खरीद की गई है, उनका भुगतान 3 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। हालांकि, ऐसे रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने की लागत की प्रतिपूर्ति पीएसएस दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

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