संविधान में दी गई व्यवस्था अनुसार ओबीसी वर्ग को उचित हिस्सा दिया जाए : दहिया
क्रीमीलेयर की नई अधिसूचना रद्द करने, पदोन्नति में ओबीसी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व (हिस्सेदारी) देने एवं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाए जाने सहित पिछड़ा वर्ग की अन्य मांगों को लेकर वीरवार को मूलनिवासी बहुजन संगठनों की अखिल भारतीय सहयोग एवं समन्यवय समिति ने विभिन्न सामाजिक संगठनों को साथ लेकर उपायुक्त आरएस ढि़ल्लो के माध्यम से महामहीम http://www.indiakidahad.com/2022/01/20/जाति-आधारित-जनगणना-सहित-अ/राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डैमोक्रेटिक) के जिला अध्यक्ष अजय दहिया एवं सामाजिक कार्यकर्ता रामेहर जांगड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओबीसी क्रीमिलेयर की नई अधिसूचना संविधान के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट तौर पर पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया गया है।
उन्होंने कहा कि 2016 एवं 2018 की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक बार फिर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग पर कुठाराघात किया है, जिसके विरोध में पिछड़ा वर्ग के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है।
ज्ञापन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग नेताओं ने पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर संबंधी 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना को रद्द किया जाए, पदोन्नति में ओबीसी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व (हिस्सेदारी) देने, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाए जाने, सभी सरकारी विभागों में ओबीसी का बैकलॉग भरा जाने, सरकारी ठेकों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाने, ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में बजट दिए जाने की मांग की। पिछड़ा वर्ग नेताओं ने राज्यपाल से मांग की कि संविधान में दी गई व्यवस्था अनुसार ओबीसी वर्ग को उचित हिस्सा दिया जाए तथा महामहीम राज्यपाल अपनी शक्तियों के प्रभावों का उपयोग करते हुए इस संबंध में कार्रवाई करें।
इस अवसर पर रामअवतार मेहंदिया, रामेहर जांगड़ा, इंस्पेक्टर जिले सिंह, दरिया सिंह, सूरजभान, जरनैल सिंह बागड़ी, राजेंद्र तंवर, रामपाल जांगड़ा, मुकेश रोहिल्ला, एसएस सरोहा, रणबीर मुआल, बलवान बरबड, पवन जांगड़ा, श्योनंद जीतपुरा, एडवोकेट चरणसिंह,ख्एडवोकेट विजय दहिया, धर्मपाल सहित विभिन्न पिछड़ा वर्ग संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।