दहाड़ न्यूज़ , चण्डीगढ़, हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने बिजली से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत व सुझाव आमंत्रित करने के लिए एसएमएस या वट्स एप भेजने के लिए मोबाईल नंबर 96460-33444 जारी किया है। शिकायत मिलने पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह अभिव्यक्ति बिजली निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर ने अंबाला में हाल ही में बिजली बिल बकाया से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आरंभ की गई दो योजनाओं के बारे पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों को अवगत करवाते हुए व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 10 लाख क्विंटल कोयले को जलाना पड़ता है तथा प्रतिदिन लगभग 500 क्यूसिक पानी की खपत भी होती है। कोयला जलाने से पर्यावरण में जहरीली गैसे घुलने के साथ-साथ वातावरण प्रदूषित होता है तथा बिजली बनाने में प्रयुक्त होने वाले पानी से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अकेले खेदड़ प्लांट में ही लगभग डेढ़ लाख क्विंटल कोयले को बिजली बनाने के लिए जलाना पड़ता है।
कपूर ने कहा कि कि अंबाला में 61 हजार 585 बिजली उपभोक्ताओं के लगभग 300 करोड़ के बिल बकाया हैं। इन उपभोक्ताओं में से 7200 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका बकाया बिजली बिल एक-एक लाख रुपए से अधिक है तथा उपभोक्ताओं की तरफ 200 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं को सरकार ने बकाया बिलों के भुगतान के लिए ब्याज माफी की योजना शुरू करके एक अवसर प्रदान किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका न्यूनतम दर पर बिजली बिल बनता है तथा 10 प्रतिशत ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका औसत दर पर बिजली बिल बनता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है, जिनके बिजली के मीटर पूर्वजों के नाम से लगे हुए हैं तथा उनके बकाया बिल लंबित हैं। अब तक ऐसे उपभोक्ताओं को नया कनैक्शन लेने के लिए सारी बकाया राशि का भुगतान करना पड़ता था, परंतू अब सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधान के अनुसार मीटर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को पूर्वजों की संपत्ति में हिस्से के अनुपात में ही बकाया बिजली बिल की राशि का भुगतान करना होगा।
शत्रुजीत कपूर ने कहा कि सरकार द्वारा गत 2005 में भी बिजली बिल माफी योजना शुरू की गई थी तथा लाखों उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने लंबित बिलों का भुगतान किया था। अब ऐसे उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ हो चुका है। किसी कारणवश इस दौरान सभी बिल भरने में असमर्थ रहे उपभोक्ता सरकार की मौजूदा बिजली ब्याज माफी योजना का लाभ 31 दिसंबर 2016 तक उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा मीटर से छेड़छाड़ करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर बदलने के लिए भी स्वैच्छिक योजना घोषणा शुरू की गई है, जिसके तहत स्वैच्छा से मीटर से छेड़छाड़ की घोषणा करने वाले उपभोक्ताओं को सिंगल दर पर एक साल का चार्ज लेकर माफ कर दिया जाएगा तथा 10 दिन में जुर्माना भरने वाले उपभोक्ताओं का तीन दिन में मीटर बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगमों द्वारा बिजली की बचत के लिए उपभोक्ताओं को अनुदान पर 9 वॉट की एलईडी बल्ब मात्र 65 रुपए में उपलब्ध करवाई जा रही है। हर उपभोक्ता पहचान पत्र के साथ निगम के उपमंडल या जिला स्तर के कार्यालयों से 10 एलईडी बल्ब प्रति उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं।
बिजली निगमों के चेयरमैंन ने सभी जन प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे इन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देकर बकाया बिलों की अदायगी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि हमें हक से पहले अपने फर्ज निभाने पर ध्यान देना चाहिए। फर्ज निभाने के बाद ही हक की बात करनी चाहिए। हमेशा दूसरों में कमियां निकालते समय अपने अंदर अवश्य झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। सब्जी उत्पादकों की मांग के अनुसार भी बिजली सप्लाई करने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। लाईन लोस में कमी होने पर इससे होने वाली बचत को बिजली सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा।
