इंडस्ट्री  की जरूरत के हिसाब से दक्ष मानव संसाधन भी होने चाहिए: राकेश चुघ

– पानीपत इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन की बैठक में उद्यमियों ने की सीएलयू को लेकर चर्चा

-अनाधिकृत कालोनियों में स्थित फैक्टरी वाले उद्यमियों से की गई सीएलयू अप्लाई करने की अपील 

-फैक्टरी मालिक स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के खिलाफ नहीं, इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से दक्ष मानव संसाधन भी होने चाहिए: राकेश चुघ

पानीपत । पानीपत इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को सेक्टर 11 स्थित एक निजी होटल में प्रधान राकेश चुघ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी उद्यमियों ने अनाधिकृत कालोनियों में बनी फैक्टरियों को वैध करवाने के लिए सीएलयू अप्लाई करने और हरियाणा कैबिनेट द्वारा एक दिन पहले ही सोमवार को प्रदेश के लोगों  के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी को प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के हितों के खिलाफ बतलाया है। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान राकेश चुघ ने कहा कि पानीपत
शहर व आसपास के क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों में बहुत सी फैक्टरियां बनी हुई है और इनको वैध करने के लिए सभी फैक्टरी मालिकों द्वारा सीएलयू के लिए अप्लाई करना होगा।

इसके लिए सांसद संजय भाटिया और पानीपत ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा व शहरी विधायक प्रमोद विज ने आश्वासन दिया हुआ है कि जब अनाधिकृत फैक्टरी वाले सभी मालिक सीएलयू के लिए अप्लाई करेंगे तो वे सीएलयू दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे और सीएलयू लेने में उद्यमियों को कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए आने वाली कठिनाईओं में रियायत दिलवाने का भी प्रयास किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि जिस भी उद्यमी की अनाधिकृत कालोनी में फैक्टरी है और उसने
सीएलयू के लिए अप्लाई नहीं किया है तो वह सीएलयू के लिए अप्लाई करे।

वहीं प्रधान राकेश चुघ ने कहा कि सीएलयू के अप्लाई करने के उपरांत ही सांसद संजय भाटिया और विधायक महीपाल ढांडा व प्रमोद विज से सीएलयू दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की मांग करेंगे। वहीं उद्यमियों ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा इसी 6 जुलाई को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के लोगों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि पानीपत इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन इस हक में नहीं है कि फैक्टरियों में भी प्रदेश के 75 फीसदी लोगों को आरक्षण दिया जाए। क्योंकि इससे पानीपत जिला के औद्योगिक क्षेत्र को घाटा उठाना पड़ेगा। सभी उद्यमियों ने एक स्वर में कहा कि सरकार एक तरफ तो प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करती है और दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बाधित करने वाले इस तरह के फैसले ले रही है।

उद्यमियों ने कहा कि पूरा हिन्दुस्तान एक है और पानीपत सहित प्रदेश के फैक्टरी वालो पर 75 फीसदी आरक्षण वाली बात थोपी गई तो इससे फैक्टरी वालो को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ेगा। प्रधान राकेश चुघ ने कहा कि पानीपत का कोई भी फैक्टरी
वाला स्थानीय लोगों को रोजगार देने के खिलाफ नहीं है लेकिन इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से दक्ष मानव संसाधन भी तो होने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं के कौशल विकास को लेकर ठोस प्रबंधन करे ताकि वे इंडस्ट्री में काम करने लायक बन सके। वहीं इस प्रकार का आरक्षण देने से उद्योगों को एक नये संकट का सामना करना पड़ेगा। इस अवसर पर  सुमेर सिंह, जुजार सिंह, राकेश मल्हौत्रा, विपिन फूटेला, विरेंद्र चाहर, महेंद्र मैहता, देवी सिंगला, अनिल शर्मा, हरीश कुमार, पवित्र जैन, लहना सिंह आदि उद्यमी मौजूद
रहे।

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